https://ifttt.com/images/no_image_card.pngकेंद्र की मोदी सरकार ने PFI पर 5 सालों के लिए बैन लगा दिया है. अब इस बैन से छुटकारा पाने के लिए PFI ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. आपको बता दें कि कथित तौर पर आतंकवादी संगठनों से करीबी रिश्ते और सांप्रदायिक नफरत फैलाने के आरोप में PFI पर बैन लगाया गया है.
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